नई दिल्ली. केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। ऐसे में बीपीसीएल एलपीजी गैस का उपयोग करने वाले 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को परेशानी हो रही है कि सब्सिडी का क्या होगा। अब यह प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी, इसके उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी मिलती रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), BPCL (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है।

ऐसी स्थिति में, धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सभी सत्यापित ग्राहकों को डिजिटल रूप से किया जाता है। तो यह सीधे उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्विसिंग कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र।

विनिवेश के बाद भी, BPCL उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। " इसके साथ, यह सवाल उठता है कि क्या बीपीसीएल उपभोक्ता कुछ वर्षों के बाद आईओसी और एचपीसीएल में चले जाएंगे। इस संबंध में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब हम उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देते हैं, तो स्वामित्व उस तरह से नहीं आता है। "