नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। FEMA उल्लंघन के मामले में ED द्वारा ईडी के बेटे को समन भेजा गया है। ईडी के बेटे को मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। रणिंदर सिंह को 27 अक्टूबर को जालंधर में ईडी के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हालांकि, राजनीति गर्म होने लगी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के कड़े विरोध के कारण यह कदम उठाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में ईडी द्वारा जांच के लिए आईटी फाइलें मांगी गई थीं। हालांकि, रणिंदर सिंह की ओर से एक याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका में, रणइंदर सिंह ने कहा कि ईडी इस मामले में अदालत में नहीं जा सकता क्योंकि ईडी द्वारा अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब, ED द्वारा जांच का समन प्राप्त करने के बाद, रणवीर सिंह के वकील जयवीर शेरगिल का कहना है कि हम इस संबंध में दिए गए बिंदुओं की जांच कर रहे हैं और उसी के आधार पर अपना बचाव करेंगे।

कप्तान के बेटे का विदेश में अघोषित संपत्ति छिपाने का मामला काफी पुराना है। आयकर रिपोर्ट के आधार पर, ईडी द्वारा इस मामले में एक मामला दर्ज किया गया था। कप्तान का बेटा 2016 में इस मामले में ईडी के समक्ष पेश हुआ था। उस पर स्विट्जरलैंड में एक बैंक खाते में अवैध रूप से धन भेजने और 2002 से 2007 तक कर चोरी करने का आरोप है। इसके साथ ही, वह यूके स्थित जैकेन्डा ट्रस्ट के मामले में फेमा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। इस संबंध में, ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इन मामलों में अधिक जानकारी की आवश्यकता है और इस कारण से, रणिंदर सिंह को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आईटी विभाग की एक शिकायत के बाद रणेंद्र सिंह के खिलाफ फेमा उल्लंघन मामले की फिर से जांच की गई है। आईटी विभाग का कहना है कि रणिंदर सिंह ने ब्रिटेन स्थित ट्रस्ट के बारे में गलत जानकारी दी है। हालांकि, कप्तान के बेटे द्वारा ईडी से समन मिलने के बाद राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और यही वजह है कि ईडी का शिकंजा एक बार फिर उनके बेटे के खिलाफ कस गया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों का पंजाब सरकार द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कैप्टन ने केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इन कानूनों के खिलाफ एक संशोधन प्रस्ताव इस सत्र में पारित किया गया है। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया है।

कृषि कानूनों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। वह कहते हैं कि केंद्रीय कृषि कानून हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और वह किसानों के मामलों में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भले ही मेरी सरकार गिर जाए, हम केंद्र के कृषि अधिनियम को स्वीकार नहीं करते हैं।