चीन के साथ व्यापार नीति को सार्वजनिक करे भारत सरकार

 


सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में, यह मांग की गई है कि महाराष्ट्र, गुजरात सरकार और अदानी समूह की चीनी कंपनियों के ज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में, यह मांग की गई है कि महाराष्ट्र, गुजरात सरकार और अदानी समूह की चीनी कंपनियों के ज्ञापन को रद्द कर दिया जाए।

जम्मू और कश्मीर की वकील सुप्रिया पंडित ने आवेदन में मांग की है कि गाल्वन घाटी में टकराव के बाद, भारत सरकार को चीन के साथ अपनी व्यापार नीति भी सार्वजनिक करनी चाहिए।

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