सरकार का मंत्रियों को कश्मीर भेजना घबराहट का संकेत: तिवारी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र के 36 मंत्रियों को कश्मीर भेजने के सरकार के फैसले को घबराहट का संकेत करार देते गुरुवार को दावा किया कि अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म करना एक बड़ी गलती थी और अब त्वरित उपाय काम नहीं आएंगे।
पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि 36 मंत्रियों को छह दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर भेजना सामान्य स्थिति का नहीं, बल्कि घबराहट का संकेत है। अनुच्छेद 370 को हटाना बड़ी गलती थी और कोई भी त्वरित उपाय काम नहीं आने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। अगर ऐसा है तो 36 लोगों को दुष्प्रचार के लिए क्यों भेजा जा रहा है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजा गया जो दुष्प्रचार नहीं करें और वहां के हालात को समझ सकें। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे तथा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कश्मीरी लोगों के बीच उन योजनाओं की जानकारी पहुंचाना चाहती है जिन्हें अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाने के बाद शुरू किया गया है।
जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार मास्टर प्लान
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पांच माह बाद 18 से 25 जनवरी के बीच तीन दर्जन केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह कवायद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू-कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान केंद्रीय मंत्री वहां के लोगों से मुलाकात कर सकारात्मक प्रभावों और सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में संवाद कर जानकारी देंगे। यात्रा कार्यक्रम को 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। ये मंत्री जिला और संभाग मुख्यालयों के साथ प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंत्रियों के इस दौरे के बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्य का दौरा करें और वहां के हालात की जानकारी लेने के साथ लोगों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के सकारात्मक नतीजों और विकास में आई तेजी के बारे में जानकरी दें।
पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि 36 मंत्रियों को छह दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर भेजना सामान्य स्थिति का नहीं, बल्कि घबराहट का संकेत है। अनुच्छेद 370 को हटाना बड़ी गलती थी और कोई भी त्वरित उपाय काम नहीं आने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। अगर ऐसा है तो 36 लोगों को दुष्प्रचार के लिए क्यों भेजा जा रहा है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजा गया जो दुष्प्रचार नहीं करें और वहां के हालात को समझ सकें। खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे तथा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कश्मीरी लोगों के बीच उन योजनाओं की जानकारी पहुंचाना चाहती है जिन्हें अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाने के बाद शुरू किया गया है।
जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार मास्टर प्लान
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पांच माह बाद 18 से 25 जनवरी के बीच तीन दर्जन केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह कवायद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू-कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान केंद्रीय मंत्री वहां के लोगों से मुलाकात कर सकारात्मक प्रभावों और सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में संवाद कर जानकारी देंगे। यात्रा कार्यक्रम को 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। ये मंत्री जिला और संभाग मुख्यालयों के साथ प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंत्रियों के इस दौरे के बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्य का दौरा करें और वहां के हालात की जानकारी लेने के साथ लोगों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के सकारात्मक नतीजों और विकास में आई तेजी के बारे में जानकरी दें।
