बेंगलुरु। कर्नाटक में सितंबर से अब तक भारी बारिश से संबंधित त्रासदियों के कारण 24 लोगों की जान चली गई। बारिश से राज्य में पांच लाख हेक्टेयर कृषि फसलों को भी नुकसान हुआ है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में उनके गृह कार्यालय कृष्णा में बीती शाम हुई बैठक से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए।

सूत्रों के अनुसार, नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 658 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 8,495 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इससे 191 पशुओं की मौत भी हुई है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि फसल नष्ट हो गई है और बागवानी फसल के नुकसान का आकलन 30,114 हेक्टेयर में किया गया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से 2,203 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।
165 पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न जिलों में 1,225 स्कूल भवन, 39 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भवन भी बारिश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,674 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और 278 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, रामनगर, हासन जिलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत जिलों में जिला आयुक्तों के पास 689 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने जरूरत पडऩे पर और धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया है। सभी स्तरों पर कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण 3.43 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई थी, जिससे 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए और उनके लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। 79,000 किसानों का मुआवजा लंबित है और मुख्यमंत्री बोम्मई ने उनके देय मुआवजे को मंजूरी देने के लिए 79 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मकान खोने वालों के लिए राहत की पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये तत्काल जारी करने की कार्रवाई की गई है। बीमा कंपनियों द्वारा फसल हानि बीमा राशि के शीघ्र वितरण के लिए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बारिश के तुरंत बाद सड़क मरम्मत कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए। सिंचाई टंकियों की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर करने का भी सुझाव दिया गया। सरकार ने गड्ढों को भरने के लिए बीबीएमपी सीमा में प्रत्येक क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया है। बीबीएमपी सीमा में नुकसान की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्य में जुट गई हैं। बैठक में जरूरत पडऩे पर अधिकारियों को अपनी ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए गए।