नई दिल्ली: Digital personal Data Bill: केंद्र सरकार की तरफ से AI यानी Artificial intelligence पावर्ड टूल जैसे चैटजीपीटी (Chat GPT) और गूगल बॉर्ड (Google Board) पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अभी तक एआई टूल के लिए कोई भी पुख्ता कानून नहीं था, जिसकी वजह से एआई कंपनियां अपने मनमाने ढ़ंग से काम करती थी। लेकिन आपको बता दें कि एआई टूल को लेकर कई तरह की खामियां तो आ रही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यूजर्स की प्राइवेसी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिसके लिए सेंटल गवर्नमेंट एआई टूल को लेकर एक नया नियम लाने जा रही है।

क्या होगा नया नियम

नए नियम के अनुसार, सरकार पब्लिक डेटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। दरअसल AI पॉवर्ड टूल हमारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मालूम है कि फोन, मेल, फिंगरप्रिंट जैसे कई जरूरी जानकारियां ऑनलाइन मौजूद होती है। ऐसे में एआई टूल की तरफ से इन डिटेल पर खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन 2023 लाने की तैयारी में है।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

वही अगर AI कंपनियां गलत तरीके से काम करने पर दोषी पायी जाती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि नियम तोड़ने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर एआई कंपनियों को यूजर डेटा यूज करना है तो उसके लिए यूजर की परमिशन चाहिए होगी।

कब लागू होगा नया नियम

इस नए बिल को सबसे पहले लोकसभा और राज्य सभा से पास होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तब ये पूरे देशभर में लागू होगा।