चंडीगढ़ (हरियाणा): हरियाणा पुलिस की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में बताया गया कि प्रदेश में इस समय सिपाही के 15541 पद खाली हैं। आगे विधानसभा के चुनाव हैं और कानून व्यवस्था संभालने में कर्मचारियों की कमी आड़े आ रही है।

विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार युवाओं को रिझाने के लिए बंपर भर्तियां निकालने की तैयारी में है। अकेले पुलिस विभाग में 11 हजार पदों पर भर्ती होगी। इनमें 5 हजार सिपाही, आईआरबी में 1 हजार जवान और एसपीओ के 5 हजार पदों की भर्ती करने का प्रस्ताव है।

वहीं, होमगार्ड में 5 हजार जवानों की भर्ती का भी प्रस्ताव है। इनके लिए डीजीपी ने शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं, शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 1200 जेबीटी की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

हरियाणा पुलिस की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में बताया गया कि प्रदेश में इस समय सिपाही के 15541 पद खाली हैं। आगे विधानसभा के चुनाव हैं और कानून व्यवस्था संभालने में कर्मचारियों की कमी आड़े आ रही है। इसके चलते 5 हजार सिपाही 4 हजार पुरुष और 1 हजार महिला सिपाही के पद शामिल हैं।

यह भर्ती पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए 6 हजार पदों से अलग होगी। इसी प्रकार, डीजीपी ने 5 हजार स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) लगाने की मंजूरी मांगी है। एसपीओ के लिए पूर्व सैनिकों को पुलिस में सेवा का मौका दिया जाता है। इससे पहले, हरियाणा सरकार ग्रुप सी के 21 हजार पदों को दोबारा से विज्ञापित कर चुकी है। सीईटी पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

बाल चिकित्सा यूनिटों में सुधार को 44 करोड़ स्वीकृत

जिला अस्पतालों में स्थापित बाल चिकित्सा यूनिटों एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) या आईसीयू में सुधार के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रति वर्ष 44 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। इन यूनिटों में सुधार के लिए कुल 672 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

स्वास्थ्य मंंत्री डा. कमल गुप्ता ने बताया कि यह भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, जिसका विज्ञापन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की वेबसाइट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पोर्टल पर दिया जाएगा। डीजीएचएस की अध्यक्षता वाली समिति भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगी। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका अनुमानित वार्षिक व्यय 5.3 करोड़ रुपये होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 44.1 करोड़ रुपये में से 38.8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवश्यक चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति पर खर्च किए जाएंगे। आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित जनशक्ति से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने और अन्य सेवा-संबंधी मामलों का प्रबंधन करने के लिए डीजीएचएस कार्यालय में अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।