कैथल :  हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई के दौरान शहर की ग्योंग ड्रेन में गंदा पानी डालने वाले पांच विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें कैथल नगर परिषद, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, नागरिक अस्पताल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के नाम शामिल है।

बता दें कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नवंबर के पहले सप्ताह में पांच सरकारी विभागों पर पर कार्रवाई की थी। बोर्ड ने सभी विभागों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। जिस विभाग की तरफ से ग्योंग ड्रेन में जितना गंदा पानी डाला जा रहा था उसके हिसाब से ही जुर्माना तय किया गया है।

संबंधित विभागों को 15 दिनों तक जुर्माने की राशि भरनी बारे बोला गया था। जिसमें कहा गया था कि अगर उनके द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया तो बोर्ड की तरफ से संबंधित विभाग के अधिकारी पर केस दर्ज करवाया जाएगा। बोर्ड की टीम ने ग्योंग ड्रेन से अलग-अलग जगहों से पानी के नौ सैंपल लिए थे। इन्हें जांच के लिए पंचकूला स्थित लैब में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट आने पर सभी सैंपल फेल पाए गए थे।

ये लगाया था जुर्माना

बता दें कि प्रदूषण जनस्वास्थ्य विभाग पर 9 लाख 36 हजार 632, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 3 लाख 15 हजार 480, नगर परिषद पर 2 लाख 12 हजार 648, स्वास्थ्य विभाग पर 2 लाख 45 हजार 360 व पंचायत विभाग पर 2 लाख 88 हजार 880 रुपये जुर्माना लगाया गया था।