मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 पर मोहर लगा दी गई है. इसके साथ ही सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राजधानी लखनऊ में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में चिकित्सा विभाग के दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (एसजीपीजीआई) के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते देने के फैसले पर भी मुहर लगी.

कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिसमें प्रदेश के 62 जिलों में 921 करोड़ की लागत से 2100 नलकूप लगाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही राज्य शिक्षक पुरस्कार के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई है।

ये पुरस्कार अब 18 अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे, जिसके लिए जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी।

बैठक में प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। अब प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती ग्रुप 'डी' नहीं बल्कि ग्रुप 'सी' के तहत की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के जवानों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन होगी।