रांची | झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को नि:शुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी नामक नई योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में आगामी तीन वर्षों में दो लाख युवाओं को रोजगारपरक ट्रेनिंग देने की लक्ष्य तय किया गया है और इसके लिए कुल 2263 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस योजना को लागू करने का जो संकल्प जारी किया है, उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्त वर्ष 764.40 करोड़ और तीसरे वित्त वर्ष 838.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग की जाएगी। आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर तक आने-जाने के लिए इन्हें हर महीने एक हजार रुपये भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पहले प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। लाभार्थियों की बायोमीट्रिक हाजिरी ली जायेगी। सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 576 घंटे का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।