देहरादून, 24 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से मुलकात की। इस दौरान जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य और 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ और प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 कि.मी.अपस्ट्रीम में नदी तल से 130.60 मी. ऊंचा कक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना है। बांध के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के 150027 हेक्टेयर कमाण्ड में 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिचन क्षमता का सृजन होगा और हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जून को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना का निवेश स्वीकृति के लिए संस्तुति की गई है। इस परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति देने को निर्देश का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लि.की 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। किसी भी अन्य संस्थान यथा राष्ट्रीय गंगा विकास प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति-2 की ओर से भी परियोजना पर कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय,वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार के मध्य अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी। जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 10 जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग एवं अन्य 9 परियोजनाएं) जिन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। उनको परियोजनावार आधार पर स्वीकृति के लिए विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार की ओर से यूजेवीएन लि.को जनवरी, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार से सम्पर्क के लिए निर्देशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छह लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए अंतरराज्यीय समझौते में कुछ बिन्दुओं का समावेश करते हुए उक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश