दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा 2019 से लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बना रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नई नीति के तहत, केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी, और इसके लिए एक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तो फ्री यात्रा का सपना अधूरा रह सकता है। आइए, इस लेख में हम इस नए नियम, स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्मार्ट कार्ड: फ्री यात्रा का नया पास

दिल्ली सरकार ने पिंक टिकट सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत महिलाओं को हर बार बस में चढ़ने पर एक मुफ्त टिकट लेना पड़ता था। अब इसकी जगह एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड लागू किया जा रहा है, जो लाइफटाइम वैध होगा। यह कार्ड केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं को दिया जाएगा, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परिवहन विभाग के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और पिंक टिकट सिस्टम में होने वाले कथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट कार्ड से महिलाओं को टिकट लेने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, और यह सुविधा अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स: बिना इनके नहीं मिलेगा कार्ड

स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ जरूरी दस्तावेज तय किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड, जो यह साबित करे कि आप दिल्ली की निवासी हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र जिसमें दिल्ली का पता हो, वह भी मान्य होगा। परिवहन मंत्री पंकज गुप्ता ने बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकें। बिना इन दस्तावेजों के स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया जाएगा, और बिना कार्ड के मुफ्त यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाली महिलाओं को अब टिकट खरीदना होगा।

क्यों लाया गया यह बदलाव?

पिंक टिकट सिस्टम में भ्रष्टाचार के आरोपों ने दिल्ली सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र में दावा किया था कि पहले की सरकार ने पिंक टिकट के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया। एक महिला एक टिकट लेती थी, लेकिन बिलिंग चार सौ की होती थी। इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधा केवल दिल्ली की महिलाओं तक सीमित रहे, वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी अधिक कुशल बनेगी।

महिलाओं पर क्या होगा असर?

यह नया नियम दिल्ली की महिलाओं के लिए तो सुविधाजनक होगा, लेकिन एनसीआर या अन्य राज्यों से आने वाली महिलाओं के लिए चुनौती बन सकता है। उदाहरण के लिए, नोएडा, गुरुग्राम, या गाजियाबाद में रहने वाली महिलाएं जो दिल्ली में काम या पढ़ाई के लिए बसों का इस्तेमाल करती हैं, अब मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं उठा सकेंगी। हालांकि, दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड एक बार बनवाने के बाद लंबे समय तक सुविधा प्रदान करेगा। कॉलेज की छात्राएं, कामकाजी महिलाएं, और घरेलू कामगार महिलाएं जो रोजाना डीटीसी बसों पर निर्भर हैं, इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्री बस सेवा शुरू होने के बाद से दिल्ली में 35% महिलाएं नियमित रूप से बसों का उपयोग कर रही हैं, और यह संख्या और बढ़ सकती है।

स्मार्ट कार्ड कैसे बनवाएं?

परिवहन विभाग जल्द ही स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या डीटीसी के मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों या विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, और वेरिफिकेशन के बाद स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और यह पूरी तरह मुफ्त होगा। हालांकि, कार्ड को रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह केवल मुफ्त यात्रा के लिए पहचान पत्र के रूप में काम करेगा।