दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला पांच साल पुराना है, जो अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। कोर्ट ने पुलिस को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह खबर सुनकर उनके समर्थकों में हलचल मच गई है, वहीं विरोधी पक्ष इसे उनकी मुश्किलों का नया अध्याय बता रहा है। इस फैसले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा को जन्म दे दिया है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह मामला क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है।

पांच साल पुराना मामला क्या है

यह पूरा विवाद 2019 में शुरू हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन पर और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कहा गया कि दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए थे। इन होर्डिंग्स के लिए जो पैसा खर्च हुआ, वह जनता का पैसा था, जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एक शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी शिकायत थी कि यह जनता के पैसे की बर्बादी थी और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अब कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।

कोर्ट का फैसला और उसकी वजह

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को फिर से देखा और शिकायतकर्ता की बात को सही माना। कोर्ट का कहना था कि इसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। इसीलिए उसने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 मार्च तक पुलिस को इसकी रिपोर्ट देनी होगी कि उसने क्या कार्रवाई की। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया और इसके बाद से ही इसकी चर्चा जोरों पर है। कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ जांच जरूरी है। यह मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसमें जनता के पैसे की बात हो रही है, जिसे लेकर लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। कोर्ट का यह कदम एक सख्त संदेश देता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

पुलिस की भूमिका और आगे की कार्रवाई

कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी नजर दिल्ली पुलिस पर है। पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करनी होगी और जांच शुरू करनी होगी। बताया जा रहा है कि होली के बाद यह कार्रवाई शुरू हो सकती है। पुलिस को यह देखना होगा कि क्या सचमुच सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ था। इसके लिए उन्हें सबूत जुटाने होंगे और उन लोगों से पूछताछ करनी होगी, जो इस मामले से जुड़े हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस को कोर्ट की समय सीमा का पालन करना होगा, यानी 18 मार्च तक उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या नतीजा सामने आता है।