BJP की नई योजना में किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये? जानिए पूरी डिटेल
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दिल्ली की नई सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा की है। यह योजना 8 मार्च (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) से लागू होने वाली है। अब सवाल यह है कि किन महिलाओं को यह राशि मिलेगी और किन्हें नहीं?
किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये?
इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट किया है कि यह सहायता उन परिवारों की महिलाओं को दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, महिला का दिल्ली का निवासी होना भी अनिवार्य है। यह योजना उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है, जो समाज के वंचित वर्ग से आती हैं।
किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये?
कुछ महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर होंगी। इनमें शामिल हैं:
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इनकम टैक्सदाता महिलाएं: जो आयकर भरती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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सरकारी नौकरी वाली महिलाएं: स्थायी या अस्थायी सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना से वंचित रहेंगी।
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पेंशनभोगी महिलाएं: जो किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दिल्ली का निवास प्रमाण, बैंक खाता (आधार से लिंक्ड) और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। जल्द ही सरकार इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
पहली किस्त कब मिलेगी?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस योजना की पहली किस्त 8 मार्च 2025 से शुरू होगी। यह दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चुना गया है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
दिल्ली में महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं
इस योजना के अलावा, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं। इनमें दिल्ली लाडली योजना (बेटी के जन्म पर 11,000 रुपये), विधवा पेंशन योजना और बुजुर्गों की पेंशन योजना शामिल हैं। ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने में मदद करती हैं।