चंडीगढ़ (पंजाब): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार डिपो धारकों और राज्य की आर्थिकता में शामिल सभी हिस्सेदारों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार डिपो धारकों और राज्य की आर्थिकता में शामिल सभी हिस्सेदारों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह प्रकटावा करते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि डिपो होल्डरों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की समग्र प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत डिपो होल्डरों को अदा किए जाने वाले कमीशन की बकाया 45 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अगले हफ्ते तक डिपो होल्डरों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।       

लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पहले ही पिछले एक साल के अंदर एन.एफ.एस.ए. के तहरत की गई बांट के अधीन एफ.पी.एस. डीलरों को मार्जिन मनी/कमीशन के  61.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि मौजूदा राशि जारी होने से डिपो होल्डरों को  कमीशन/मार्जिन मनी का अब तक का बकाया भुगतान पूरा हो जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के डीलरों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत गेहूं के उचित वितरण के लिए हर एक एफ.पी.एस. पर एक समर्पित ईपीओएस मशीन पहले ही उपलब्ध करवाई गई है।     

उन्होंने बताया कि 14000 इलेक्ट्रॉनिक भार तोलने वाली मशीनों के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है और आने वाले 4 हफ्तों में सारी उचित मूल्य की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक भार तोलने वाली मशीनों से लैस कर दिया जाएगा। कटारूचक ने उचित मूल्य दुकानों के डीलरों से लाभार्थियों के लिए आनाज के निर्विघ्न वितरण को यकीनी बनाने के लिए कहा।