लुधियाना।  ग्रुप-बी के मुलाजिमों को लोकल लैवल पर ही सैलरी बढ़ाने की मंजूरी मिलेगी। यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी द्वारा पिछले साल 4 अक्तूबर को जारी ऑर्डर के जरिए नगर निगम में काम कर रहे ग्रुप-ए व बी के मुलाजिमों की सैलरी बढ़ाने या सालाना तरक्की की मंजूरी देने का फैसला सरकार के लेवल पर होने का फरमान सुनाया गया था। इस फैसले का मुलाजिम यूनियनों द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि पहले ग्रुप-बी के मुलाजिम के ए.सी.पी. स्कीम या एक्स इंडिया लीव के केस सरकार के लेवल पर डील किए जाते हैं।

अब सैलरी बढ़ाने या सालाना तरक्की की मंजूरी देने का फैसला सरकार के लैवल पर होने के बाद मुलाजिमों को चंडीगढ़ ऑफिस में चक्कर लगाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा अपने फैसले में बदलाव किया गया है।

जिसके मुताबिक अब सिर्फ ग्रुप-ए के मुलाजिमों की सैलरी बढ़ाने या वार्षिक तरक्की की मंजूरी देने का फैसला सरकार के लैवल पर होगा, जबकि ग्रुप-बी के मुलाजिमों की सैलरी बढ़ाने की मंजूरी पहले की तरह कमिश्नर द्वारा ही दी जाएगी। इस संबंध में लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी द्वारा नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।