चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग ने सीएमआईई के बेरोजगारी के आंकडों को आधारहीन ठहराया है। वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र आठ प्रतिशत ही है और इसे कम करने की दिशा में युवाओं के कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास व नागरिकों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के संदर्भ में भी आज की बैठक में विचार-विमर्श हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्नोवेशन में हरियाणा राज्य छठे स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। परिवार पहचान-पत्र हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद थे।