महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा

शिमला, 08 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। पार्टी की कोर कमेटी और आम सभा के बाद सोमवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर कर्मचारियों को बड़ी सोैगात दी जाएगी।

बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से एनपीएस कर्मचारियों का जमा शेयर वापिस लेने की मांग उठाई जाएगी और अगर केंद्र सरकार इसे नहीं लौटाएगी तो कांग्रेस पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और झारखंड सरकार पहले ही पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर चुकी है और अब हिमाचल की बारी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल बिजली उत्पादक राज्य है और कांग्रेस के सत्ता में आने पर सभी परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इससे प्रदेश की आधी आबादी लाभान्वित होगी।

भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पांच लाख युवाओं रोजगार दिया जाएगा। इसका वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। साथ ही स्टार्ट-अप के लिए 10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे। इससे युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कर्ज ब्याजमुक्त रहेगा।

बघेल ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पांच साल में कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जिन पांच दानवों की बात कर भाजपा सत्ता में आईं। आज उन्हीं का संरक्षण कर रही है। जयराम ठाकुर सरकार में आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के कुप्रबंधन से त्रस्त है।

प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर भूपेश बघेल ने कहा कि जिन राज्य में कांग्रेस विपक्ष में है वहां आमतौर पर पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की चुनाव से पहले घोषणा नहीं की है। इन राज्य में चुने हुए विधायक ही सीएम का चयन करते है। इसलिए हिमाचल में भी चुनाव मिलजुल कर लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील