शिमला, 05 अगस्त (हि.स.)। भाजपा नेता व अध्यक्ष हिमाचल सहकारी बैंक खुशीराम बालनाटा ने राजधानी शिमला में शुक्रवार को हुए बागवानों के विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उनका कहना है कि यह धरना प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित था और इस प्रदर्शन से केवल बागवानों को गुमराह व भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

आंदोलनकारियों को अपनी बात सड़क पर नहीं उचित मंच पर रखनी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों-बागवानों के मसलों पर गंभीर है और पिछले साढ़े चार वर्षों में किसान-बागवान हितैषी कार्य किए हैं। बालनाटा शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी बागवानों को 1 अप्रैल 2022 के बाद एचपीएमसी या खुले बाजार से सेब कार्टन एवं ट्रे क्रय करने पर उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) का 6 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। यह उपदान बागवानी विभाग एवं एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी बागवान अपने नजदीकी उद्यान विभाग/एचपीएमसी के कार्यालय में जाकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। 6 प्रतिशत जी0एस0टी0 का लाभ/उपदान सीधा बागवान के खाते में 15 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले कल प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई थी जिसमे बागवानों को बुलाया गया था पर वो नहीं आए। आंदोलनकारियों को अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए सड़कों पर नहीं।

कहा कि सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रापण किये गए सेब की लम्बित राशि 8.59 करोड़ जिसमें 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफैड को 30 जुलाई को जारी कर दिया गया है। प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफैड को आदेश दिए गए हैं कि वे बागवानों की लम्बित राशि नगद में एक सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू किया है, जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि बागवानों से सम्बन्धित उपकरण, एंटीहेलनेट तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों की आदयगी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग को 20 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं जिसे सम्बन्धित जिलों को आबंटित कर दिया गया है। जैसे ही इस बजट का व्यय कर लिया जाएगा तत्पश्चात तुरंत अतिरिक्त बजट के बावधान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा की निजी सीए स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी हेतु कुलपति डाॅ0 यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगतिशील बागवानों को भी शामिल किया गया है, ताकि सेब के दामों को तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील