जम्मू, 4 अगस्त (हि.स.) । जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने गुरुवार को कहा कि भाजपा सरकार जम्मू-कश्मीर में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है।

गांधी नगर निर्वाचन क्षेत्र के भौर पिंड क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए, पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को निराश किया है, इसके अलावा उनके नारों के प्रति उनकी पवित्र प्रतिबद्धता और झूठी प्रतिबद्धता को उजागर किया है, जिसका इस्तेमाल वे हमेशा लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से शरणार्थी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अमृत बाली पवन भगत, कपूर लाल डोगरा, सोहन लाल, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर अशोक कुमार, शाम लाल, रश पाल, सुनील सलाथाई, अभिजोत भगत, बॉबी, हर्ष, सुशील, राहुल, बबलू, रवि कुमार, तथा अन्य उपस्थित थे।

भल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महंगाई ने आम आदमी की रीढ़ तोड़ दी है, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़ी-बड़ी बातें करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि दाल, एलपीजी और अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है लेकिन भाजपा सरकार आम आदमी की दुर्दशा से चिंतित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार लोगों का विश्वास खो रही है। जब कांग्रेस के शासन में कीमतें बढ़ीं, तो भाजपा ने हंगामा किया, लेकिन आज एनडीए सरकार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

भल्ला ने आगे कहा कि सरकार बारिश प्रभावित लोगों और किसानों के पुनर्वास के अलावा राशन, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र और बेरोजगारी की उपलब्धता जैसे बुनियादी स्तरों पर वितरण सुनिश्चित करने में विफल रही है। शिक्षकों, दैनिक वेतन भोगी, आकस्मिक और आवश्यकता आधारित श्रमिकों और अन्य ऐसी श्रेणियों के लोगों सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी नियमित रूप से अपनी उचित और वास्तविक मांगों के विरोध में देखे जाते हैं। इस तरह की स्थिति ने हर आम आदमी को निराश किया है।

सरकार पंचायती राज संस्थानों को विकेंद्रीकृत विकास के लिए एक प्रभावी साधन बनाने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता और पर्याप्त वित्तीय सहायता दोनों देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने सरकार से विधवा पेंशन, महिलाओं के मुखिया परिवारों के लिए निर्वाह भत्ता और युवा महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार करने को कहा।

उन्होंने कहा कि 1947, 1965 और 1971 के शरणार्थियों में प्रति परिवार 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ-साथ उनके वार्डों को आरक्षण सहित कई अन्य रियायतों की सिफारिश पिछली कांग्रेस-एनसी गठबंधन सरकार ने केंद्र से की थी। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा करने के अलावा, पीओके से छंब क्षेत्र के शरणार्थियों का एकमुश्त निपटान सुनिश्चित करने का वादा किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद राज्य सरकार को बिना किसी कारण के पैकेज वापस कर दिया था।

उन्होंने लोगों से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान