सिक्किम सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 4100 घर बनाएगी
- सिक्किम पुर्नवास आवास योजना और सिक्किम जनता हाउसिंग कॉलोनी योजना को मंजूरी
गंगटोक, 18 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘सिक्किम पुर्नवास आवास योजना’ और ‘सिक्किम जनता हाउसिंग कॉलोनी’ योजना को मंजूरी दे दी है। सिक्किम पुनर्वास आवास योजना के तहत कुल 2100 घरों का निर्माण किया जाएगा। तीस्ता बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों के लिए सरकार मकान बनाकर उपलब्ध कराएगी। ये मकान सरकारी जमीन, दान की गई जमीन और खरीदी गई जमीन पर बनाए जाएंगे।
राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। सिक्किम जनता हाउसिंग कॉलोनी योजना के तहत कुल 2000 घरों का निर्माण किया जाएगा। ये घर उन किरायेदारों के पुनर्वास के लिए बनाए जाएंगे, जिनके घर बाढ़ से नष्ट हो गए हैं। उन्हें किराये पर मकान उपलब्ध कराये जायेंगे। मकान आवंटित होने के बाद तीन साल तक किराया नहीं देना पड़ेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त योजनाओं को कार्य रूप में उतारने के लिए 881,91,00,000 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति हुई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग करेगा। बैठक में एनडीएमए के परामर्श से एक तकनीकी समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति राज्य में तीस्ता त्रासदी के कारणों का पता लगाएगी और राज्य सरकार को आवश्यक जांच और भविष्य की कार्रवाई का सुझाव देगी।
इसके अलावा बैठक में बाढ़ प्रभावित परिवारों को घर के लिए आवश्यक सभी प्रकार की बुनियादी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में बाढ़ प्रभावित छात्रों को पोशाक और पुस्तकें खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये देने का भी निर्णय लिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल/सुनीत