लखनऊ:  दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए सुखद समाचार है। मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. द्वारा गन्ना कृषकों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में उ.प्र. शासन द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 133.34 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। यह धनराशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी।

   इस हेतु मा. गन्ना मंत्री  लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सहकारी चीनी मिलों से जुड़े गन्ना किसानों के हित में मा. मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया था। पेराई सत्र 2021-22 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अर्न्तगत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यह ऋण स्वीकृत किया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान हेतु की गयी त्वरित व्यवस्था के लिये मा. गन्ना मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

   इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है और गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उ.प्र. शासन द्वारा प्राविधानित रू.1000.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि की अन्तिम किश्त रू.133.34 करोड़ ऋण वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है। यह धनराशि सहकारी मिलों को आवंटित कर सीधे गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के स्तर से चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की सतत् समीक्षा की जा रही है। अब तक कुल रू.1,79,776.00 करोड का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है।