लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दुश्मन की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। इन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, "राज्य में दुश्मन की 5,936 संपत्तियों में से 1,826 अवैध कब्जे में हैं।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अभी भी अवैध कब्जे वाली ऐसी संपत्तियों को मुक्त किया जाए।

प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि 1,467 दुश्मन की संपत्तियों पर माफिया और अन्य ने कब्जा कर लिया है, जबकि लगभग 369 पर सह-अधिकारियों का कब्जा है।

वहीं 424 संपत्तियों पर किराएदारों का कब्जा है, जिन्हें कांग्रेस, जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी (सपा) सरकारों के कार्यकाल के दौरान मामूली दरों पर किराए पर परिसर दिया गया था।

शत्रु संपत्तियों का सर्वाधिक अवैध कब्जा शामली जिले में है।

सह-अधिकारियों के कब्जे के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर है। राज्य की राजधानी में भी किरायेदारों के कब्जे में सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं।

सरकार किराए की शत्रु संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने की भी योजना बना रही है।

दशकों से इन पर कब्जा करने वाले किरायेदार अब तक मामूली किराया दे रहे हैं। ऐसी शत्रु संपत्तियों का मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर के अनुसार किया जाएगा और किराए की उचित दर तय की जाएगी।