योगी सरकार लेने जा रही ये बड़ा फैसला

 
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लखनऊ।  यूपी की योगी सरकार जल्द ही ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है. यूपी सरकार राज्य के 58189 ग्राम प्रधानों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि करने जा रही है। इसके तहत मुखिया गांवों के विकास के लिए आसानी से धनराशि जारी कर सकेंगे। 

इसके अलावा ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने, वास्तुकार फर्मों से विकास कार्य करवाने की अनुमति जैसे कई अधिकार भी प्राप्त होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को लखनऊ में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनका ऐलान कर सकते हैं.

मिली जानकारी के अनुसार इससे संबंधित आदेश अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक को जारी कर दिए गए हैं. इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है. संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि उक्त मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा के इंजीनियरों से एस्टीमेट और एमबी तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशनिंग होती है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. इसलिए पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर तकनीकी सेवाएं ले सकती हैं।

 

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