देहरादून। नंदा गौरा योजना में पारदर्शिता को ध्यान में रखकर विभाग जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुभारंभ होगा। इस पोर्टल के माध्यम से कार्य करने में आसानी होगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी बहनों की विभिन्न समस्याओं और उनके दिए गए ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा की।

शनिवार को विधानसभा स्थित कक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री कहा कि हम आंगनबाड़ी बहनों को नंदा गौरा योजना से जोड़ने का काम करेंगे। विभाग जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कार्य करने में आसानी होगी। इसे अगले माह शुभारंभ कर दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो खर्चा आता है वह नहीं मिल पाता है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दूध, केला,अंडा के ट्रांसपोर्टेशन में कितना धन व्यय को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए।

मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से समय-समय पर अवगत कराया जाता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। उनका किराया उन्हें नहीं मिल पाया है तो ऐसे भवनों का किराया जो कि वर्ष 2021-22 का रुका हुआ है वह एक से दो माह में दे दिया जाएगा।

मंत्री आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री आवेदन के दौरान आयु सीमा में छूट को लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मानदेय पर कहा कि जो चयन प्रक्रिया के निर्धारण के लिए नवीन शासनादेश निकाला जा रहा है। जिसे आने वाले समय में कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही महालक्ष्मी किट के जरिए आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ा जाएगा। जिसका प्रस्ताव तैयार हो चुका और इसे भी बहुत जल्द मंत्रिमंडल में लाया जाएगा।

उन्होंने बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे दूध,केला,अंडा के विषय पर कहा कि हमारी कोशिश है कि जिस तरह हम 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दूध, केला, अंडा उपलब्ध कराते हैं। अब आने वाले समय में यह सुविधा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को भी प्राप्त होगी। इसके प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में लाया जा सके। इसके साथ ही नंदा गौरा योजना का प्रस्ताव जो कि अभी शासन स्तर पर है इसे बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।