उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के 11 जिलों में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई। यह नया भू-कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया है।

प्रभावित जिलों की सूची

इस नए कानून के तहत, उत्तराखंड के निम्नलिखित 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद पाएंगे:

1. नैनीताल

2. देहरादून

3. पौड़ी गढ़वाल

4. टिहरी गढ़वाल

5. उत्तरकाशी

6. रुद्रप्रयाग

7. चमोली

8. बागेश्वर

9. पिथौरागढ़

10. अल्मोड़ा

11. चंपावत

यह सूची राज्य के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करती है, जिससे स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छूट

ध्यान देने योग्य बात यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इन दो जिलों में बाहरी लोग अभी भी जमीन खरीद सकते हैं। यह निर्णय इन क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नए कानून के पीछे का तर्क

इस नए भू-कानून का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की भूमि और संसाधनों की रक्षा करना है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य में बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई थी, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। यह कानून इस प्रवृत्ति को रोकने और राज्य की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने का प्रयास है।

जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित

नए कानून के तहत, जिलाधिकारियों के पास अब बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। यह निर्णय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और केंद्रीकृत बनाने के लिए लिया गया है। अब, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने की अनुमति केवल राज्य सरकार के स्तर पर ही दी जाएगी।