देहरादून : उत्तराखंड में 1314 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित इन अभ्यर्थियों को अगले दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। ये सभी नर्सिंग अधिकारी राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों पर तैनात किए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेजों में लम्बे समय से खाली पड़े थे पद

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के कई पद वर्षों से रिक्त पड़े थे, जिससे मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि -

• राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून - 323 रिक्त पद
• राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी - 320 रिक्त पद
• राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर - 310 रिक्त पद
• राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा - 207 रिक्त पद
• राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर - 300 रिक्त पद
• राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी - 64 रिक्त पद

इन सभी स्थानों पर चयनित नर्सिंग अधिकारियों की जल्द से जल्द तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया और सत्यापन कार्य जारी

डॉ. रावत ने जानकारी दी कि चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दो स्तरों पर चल रहा है। सत्यापन प्रक्रिया में अधिक समय न लगे, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी, जबकि सत्यापन कार्य समानांतर रूप से जारी रहेगा। यदि किसी भी स्तर पर कोई असंगति या गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की प्राथमिकता: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। इससे न केवल मरीजों की देखभाल में सुधार होगा, बल्कि अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं भी पहले से अधिक सुनियोजित और प्रभावी हो सकेंगी।

उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से रिक्त पड़े 1314 पदों पर नियुक्ति से न केवल मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ और संगठित होगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।